NEET-UG परीक्षा के खिलाफ दायर 8 नई याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस SVN भट्टी की वेकेशन बेंच से एक बार फिर काउंसलिंग पर रोक की मांग की गई, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा कि अगर परीक्षा रद्द होती है तो काउंसलिंग खुद ब खुद रद्द हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने NTA की चार ट्रांसफर याचिका पर विभिन्न हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल, NTA ने विभिन्न हाईकोर्ट से लंबित याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट अब तक दायर सभी याचिकाओं पर एक साथ 8 जुलाई को सुनवाई करेगा।
आपको बता दें कि जिन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नोटिस जारी किया है, उनमें से एक याचिका तन्मय शर्मा समेत 20 छात्रों के एक ग्रुप की ओर से दायर की गई है।याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI या दूसरी एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई। याचिका में इस परीक्षा में 620 अंक से ज्यादा पाने वाले छात्रों की अकादमिक और फॉरेंसिक जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी से कराने की मांग की गई थी। इसके अलावा में NEET परीक्षा को दोबारा कराने के साथ-साथ केंद्र सरकार और NTA को परीक्षा के दौरान पारदर्शिता बरतने, पेपर लीक न होने और परीक्षा के दौरान गलत तरीकों के इस्तेमाल भविष्य न हो, इसके लिए उचित कदम उठाए जाने का निर्देश देने की मांग गई है।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने NTA को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर 0.01% प्रतिशत भी किसी की खामी पाई गई, तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस SVN भट्टी की वेकेशन बेंच ने कहा था कि हम ये छात्रों की मेहनत का सवाल है, हमें इसका एहसास है कि उन्होंने कैसे तैयारी की है। कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई फ्राड के जरिए डॉक्टर बन भी जाता है तो कल्पना की जा सकती है कि वो समाज और सिस्टम के लिए कितना बड़ा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि NTA छात्रों की शिकायत को नज़रअंदाज न करें या उसे अन्यथा न ले, अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और उसे पर एक्शन ले। एक एजेंसी से उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष नज़र आए। पिछले शुक्रवार को भी NTA की ट्रांसफर याचिका और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था।
